खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: आत्मनिर्भर भारत की ओर खेल उद्योग की नई छलांग
परिचय: खेल और उद्योग का संगम
भारत ने खिलाड़ियों को तैयार करने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन खिलाड़ियों के हाथ में जो उपकरण होते हैं, उनके निर्माण में हम अब भी पीछे हैं। अब इस तस्वीर को बदलने की ठोस शुरुआत हुई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 2033-34 की अवधि के लिए ₹1,856.67 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस पर कहा: theprint
"भारत के खेल उद्योग के लिए नई छलांग, आत्मनिर्भर भारत को नई गति! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹1,856.67 करोड़ की 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को मंजूरी भारत के खेल और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।"
योजना की प्रमुख बातें
- कुल परिव्यय: ₹1,856.67 करोड़
- अवधि: 2026 से 2033-34
- योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। theprint
- यह योजना खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप है। pmindia
1. स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (SGMZ)
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, योजना में क्लस्टर-आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने और एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समर्पित स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित किए जाएंगे। newsonair
2. MSME को सहारा
खेल सामग्री क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका को देखते हुए, योजना में मौजूदा क्लस्टरों को उन्नत करने, साझा सुविधाएँ विकसित करने जैसी सहायता का प्रावधान है। जालंधर और मेरठ जैसे परंपरागत खेल-उद्योग केंद्रों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। theprint
3. अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता
योजना में अनुसंधान, डिज़ाइन और नवाचार पर विशेष ज़ोर दिया गया है। साथ ही कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और बाज़ार विकास पर भी ध्यान रहेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन से भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। pmindiatheprint
इस योजना का महत्व
1. आयात पर निर्भरता में कमी: उद्देश्य है कि घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़े, आयात पर निर्भरता घटे और भारत में बने खेल उत्पादों का निर्यात बढ़े। lapaasvoice
2. रोज़गार के अवसर: योजना से निवेश आकर्षित होने, रोज़गार सृजन और घरेलू विनिर्माण क्षमता मज़बूत होने की अपेक्षा है। pmindia
3. खिलाड़ियों को बेहतर उपकरण: जब विश्वस्तरीय उपकरण देश में ही बनेंगे, तो प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पहुँच दोनों बेहतर होंगी।
4. खेल और अर्थव्यवस्था का जुड़ाव: योजना खेलो इंडिया को खिलाड़ी विकास और खेल अवसंरचना से आगे बढ़ाकर खेल उपकरणों की आपूर्ति करने वाले विनिर्माण तंत्र तक ले जाती है। lapaasvoice
राठौड़ का दृष्टिकोण: एक खिलाड़ी की नज़र
ओलंपिक रजत पदक विजेता और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री के रूप में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेल को खिलाड़ी और नीति-निर्माता, दोनों नज़रियों से देखा है। उनके अनुसार यह योजना भारत में विश्वस्तरीय खेल उपकरणों के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगी, घरेलू विनिर्माण क्षमता को मज़बूत करेगी और उन्नत तकनीक व नवाचार को बढ़ावा देगी।
निष्कर्ष
यह योजना केवल बजट का आँकड़ा नहीं है। यह उस सोच का विस्तार है जिसमें भारत खेल में केवल प्रतिभागी नहीं, बल्कि निर्माता और वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी बने। असली परिणाम इस पर निर्भर करेंगे कि ज़मीन पर क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है।
🇮🇳 जय हिंद! खेलेगा भारत, बनेगा भारत! 🇮🇳

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