Best Rajasthan Political leaders in India

  राजस्थान के उद्योग एवं खेल मंत्री और दौसा जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बजट को केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 के 'विकसित भारत' का आधार स्तंभ बताया। ✨ तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित बजट कर्नल राठौड़ ने बताया कि 'कर्तव्य भवन' से तैयार यह पहला बजट तीन मुख्य स्तंभों पर टिका है: आर्थिक वृद्धि: विकास की गति को तेज करना और उसे बनाए रखना। क्षमता निर्माण: लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और युवाओं की स्किलिंग। सबका साथ, सबका विकास: समाज के हर वर्ग (गरीब, किसान, युवा, महिला) का सशक्तिकरण। 🚀 तकनीक और बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव 12 लाख करोड़ का निवेश: आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक बजट। सेमीकंडक्टर हब: माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन अब भारत में विकसित होगी। डिफेंस सेक्टर: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पुर्जों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर शुल्क में कटौती। 🎓 शिक्षा और कौशल विकास एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब: 15,000 वि...

  राजस्थान, अपनी शौर्यगाथाओं, संस्कृति और अदम्य भावना के लिए विख्यात, एक बार फिर दुनिया को अपनी एक और अनमोल धरोहर से परिचित कराने जा रहा है।  कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्टोनमार्ट 2026  (13वां स्टोनमार्ट) 5 से 8 फरवरी तक राजस्थान की क्षमता, आत्मविश्वास और वैश्विक दृष्टि का सशक्त उत्सव मनाने के लिए तैयार है। यह केवल एक व्यापार मेला नहीं, बल्कि एक ऐसा महाकुंभ है जहाँ पत्थरों की कहानियाँ नए आयाम रचेंगी। आधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट डिज़ाइन और वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग के साथ आगे बढ़ता हुआ आज का राजस्थान वैश्विक बाजार की हर चुनौती के लिए तैयार है। इस आयोजन की खास बात है  ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’  की भावना। इसके तहत, राजस्थान के विभिन्न जिलों के विशिष्ट पत्थर – जैसे मकराना का संगमरमर, भीलवाड़ा के ग्रेनाइट, या धौलपुर के बलुआ पत्थर – अपनी अनूठी पहचान और कहानी के साथ वैश्विक मंच पर प्रस्तुत होंगे। यह स्थानीय विरासत को वैश्विक पहचान देने का अभूतपूर्व अवसर है। स्टोनमार्ट 2026 निवेशकों, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनरों और व्यापारियों के लिए एक साझा मंच है। यहाँ नवीनतम मशीनरी, ...

  राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर एक विजनरी बयान दिया है। उन्होंने इस बजट को केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि "विकसित भारत" की दिशा में युवाओं के लिए एक स्पष्ट रोडमैप (ब्लूप्रिंट) करार दिया है। 🚀 सेमीकंडक्टर 2.0: तकनीक में बनेगा भारत ग्लोबल हब कर्नल राठौड़ ने जोर देकर कहा कि आज के दौर में हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण—चाहे वह मोबाइल हो या कार—उसकी आत्मा "सेमीकंडक्टर" है। ISM 2.0: भारत अब केवल चिप का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि India Semiconductor Mission 2.0 के जरिए चिप निर्माण, डिजाइन और कच्चे माल के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनेगा। लक्ष्य: विदेशी निर्भरता को खत्म कर भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का केंद्र बनाना। 🎨 AVGC सेक्टर: 'ऑरेंज इकोनॉमी' और 20 लाख नौकरियां बजट में Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics (AVGC) सेक्टर के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं की गई हैं। क्रिएटर लैब्स: देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब्स' स्थापित की जाएंगी। भविष्य की जरूरत: ...

हम अक्सर "सबका साथ, सबका विकास" और "दिव्यांगजन सशक्तिकरण" की बात सुनते हैं। लेकिन कभी-कभी जमीन पर इन नारों को साकार करने के लिए एक ठोकर की, एक जोरदार आवाज़ की जरूरत होती है। ऐसी ही एक आवाज़ सामने आई है राजस्थान के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन कर्नल  राज्यवर्धन सिंह राठौड़  की। हाल ही में एक बैठक के दौरान, मंत्री जी ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया और आम जनता में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा -  "दिव्यांगों के लिए रैंप बनाओ, भले ही पैसे मेरे से ले लो!" यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संवेदनशील नेतृत्व और प्राथमिकताओं का स्पष्ट बयान है। यह उस मानसिकता पर प्रहार है जो दिव्यांगजनों की बुनियादी सुविधाओं को 'विशेष प्रयास' या 'अतिरिक्त खर्च' मानती है। मंत्री जी का यह रुख साफ कहता है कि दिव्यांगों की पहुंच और सुविधा किसी एहसान की मोहताज नहीं, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है। क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री जी ने देखा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवश्यक रैंप जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण ठीक से नह...

  करौली और दौसा के अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान, राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बजट 2026 को लेकर एक दूरदर्शी विजन साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि 'विकसित भारत @2047' के सपने को साकार करने वाला एक स्पष्ट रोडमैप है। 🚀 तकनीकी क्रांति: सेमीकंडक्टर 2.0 कर्नल राठौड़ ने 'सेमीकंडक्टर 2.0' (ISM 2.0) के लॉन्च को भारत की तकनीकी संप्रभुता के लिए ऐतिहासिक बताया। आत्मनिर्भरता: अब चिप निर्माण, आईपी डिजाइन और कच्चा माल भारत में ही विकसित होगा। भविष्य की जरूरत: मोबाइल से लेकर कारों तक, हर आधुनिक उपकरण के लिए भारत की दुनिया पर निर्भरता कम होगी। 🎮 जेन-जी (Gen-Z) और क्रिएटिव इकोनॉमी युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए बजट में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं: AVGC सेक्टर: एनीमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स में 2030 तक 20 लाख नौकरियों की संभावना है। कंटेंट क्रिएटिव लैब्स: देशभर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में आधुनिक लैब्स स्थापित की जाएंगी ताकि युवा ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर बन सकें। 🏗️ इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा...

  'कर्तव्य भवन' से निकला विकास का ब्लूप्रिंट केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "भावी पीढ़ियों के विकास का विजन" बताते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इसे 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का रोडमैप कहा है। यह बजट तीन मूल कर्तव्यों पर केंद्रित है: आर्थिक वृद्धि को गति देना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत को साकार करना। 12 लाख करोड़ रुपये से मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए  12 लाख करोड़ रुपये से अधिक  का प्रावधान किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल से गुजरात तक  ग्रीन कॉरिडोर ,  20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग  और प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। शहरी विकास के लिए  5,000 करोड़ रुपये की 'सीईआर' योजना  शुरू की गई है, जिससे टियर-2 व टियर-3 शहरों को म्यूनिसिपल बॉण्ड के जरिए विकास के अवसर मिलेंगे। युवाओं के कौशल और तकनीकी शिक्षा पर जोर तकनीकी विकास को राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी बताते हुए इस बजट में सेमीकंडक्टर व माइक्रोचिप उत्पादन की सप्लाई चे...