कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ – पीएम गतिशक्ति के 5 वर्ष: आधुनिक भारत की प्रगति को मिला नया आयाम
नमस्कार दोस्तों,
अक्टूबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। आज यह योजना 5 वर्ष पूरे कर चुकी है और भारत के बुनियादी ढाँचे के विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी है ।
कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस पहल को विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।
पीएम गतिशक्ति – क्या है यह योजना?
पीएम गतिशक्ति एक जीआईएस (GIS) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और विभागों के बुनियादी ढाँचे के डेटा को एक साथ जोड़ता है । इसका उद्देश्य है:
एकीकृत योजना – सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे आदि को एक साथ जोड़कर योजना बनाना
मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी – परिवहन के विभिन्न साधनों को आपस में जोड़ना
लॉजिस्टिक्स दक्षता – माल ढुलाई को तेज़ और सस्ता बनाना
अंतिम छोर तक संपर्क – दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना
5 वर्षों की उपलब्धियाँ
पीएम गतिशक्ति ने पिछले 5 वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं :
| उपलब्धि | विवरण |
|---|---|
| डेटा लेयर्स | 1,800 से अधिक डेटा लेयर्स का एकीकरण |
| मंत्रालय/राज्य | 58 केंद्रीय मंत्रालय और सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
| परियोजनाओं का मूल्यांकन | 421 परियोजनाएँ, ₹20.23 लाख करोड़ की |
| सॉफ्टवेयर मॉड्यूल | 65 से अधिक टूल्स और 100+ मोबाइल/वेब एप्लिकेशन |
| जिला स्तर तक विस्तार | स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी की पाइपलाइन तक योजना |
कर्नल राठौड़ की दृष्टि में पीएम गतिशक्ति का महत्व
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जो स्वयं एक पूर्व सैनिक और कुशल प्रशासक हैं, इस योजना के महत्व को गहराई से समझते हैं:
"पीएम गतिशक्ति सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण का माध्यम है। यह बेहतर कनेक्टिविटी, एकीकृत परिवहन और मजबूत लॉजिस्टिक्स प्रणाली के जरिए देश के विकास की गति को तेज़ कर रही है।"
कैसे बदल रही है तस्वीर?
तेज़ परियोजना निष्पादन – पहले जो परियोजनाएँ सालों तक अटकी रहती थीं, अब समय पर पूरी हो रही हैं
कम लागत, अधिक दक्षता – एकीकृत योजना से संसाधनों की बचत हो रही है
पर्यावरण संरक्षण – परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव कम हुआ है
रोजगार सृजन – बुनियादी ढाँचे के विकास से लाखों रोजगार पैदा हो रहे हैं
आगे की राह – एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण
अब सरकार ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) के गठन को मंजूरी दी है, जो दीर्घकालिक परिवहन योजना, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी में मदद करेगा ।
निष्कर्ष
पीएम गतिशक्ति के 5 वर्ष भारत के बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पहल न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत कर रही है, बल्कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
कनेक्टिविटी से समृद्धि तक – यही पीएम गतिशक्ति का मंत्र है! 🇮🇳
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