राजस्थान मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड पार्क और श्रम सुधारों का मास्टर प्लान
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान के समग्र विकास को गति देने वाले कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इन महत्वपूर्ण निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी।
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि कृषि और बागवानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026' को मंजूरी दी गई है।
किसानों की आय में वृद्धि: इस नीति का मुख्य ध्येय उपज के मूल्य संवर्धन (Value Addition) द्वारा किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज: फल, सब्जी, मसाले, अनाज, तिलहन, दलहन, डेयरी उत्पाद, साइलोज और कोल्ड स्टोरेज जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026: क्लस्टर आधारित विकास
कर्नल राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में कृषि जिंसों के प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए 'राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026' का अनुमोदन किया गया है। राज्य में आवंटित भूमि पर क्लस्टर आधार पर विश्वस्तरीय फूड पार्कों की स्थापना, संचालन और प्रबंधन का एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है।
श्रम कल्याण और औद्योगिक विवादों का समाधान
संसदीय कार्य मंत्री और कर्नल राठौड़ ने श्रम सुधारों पर प्रकाश डालते हुए बताया:
मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम-2026: श्रमिकों के काम के घंटे तय किए गए हैं। अब साल में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाएगा।
राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम-2026: श्रम अनुपालन और शिकायतों को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। विवादों के त्वरित समाधान के लिए समय-सीमा तय की गई है और यूनियनों के निष्पक्ष चुनाव हेतु गुप्त मतदान प्रणाली लागू होगी।
अन्य प्रमुख निर्णय:
वन स्टेट - वन इलेक्शन: पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का फैसला, जिसके लिए सीट आरक्षण हेतु लॉटरी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
हर घर तिरंगा अभियान 2026: 9 से 17 अगस्त तक राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 'हर घर तिरंगा' अभियान जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा।
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