कर्नल राज्यवर्धन राठौड़: जनसंवाद से समाधान की दिशा में तेज़ कदम – झोतवाड़ा विकास की बड़ी समीक्षा बैठक


 

नमस्कार दोस्तों,

हम अक्सर कहते हैं कि समाधान सड़कों पर नहीं, बल्कि बैठकों में बनते हैं – लेकिन तभी जब बैठकें जनता की समस्याओं के आसपास केंद्रित हों। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस सिद्धांत को न केवल अपनाया है, बल्कि इसे तेज़ी से अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है।

हाल ही में उन्होंने झोतवाड़ा विकास को लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इसमें जेडीए, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, जेडब्ल्यूएनएल, आरवीपीएनएल और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। बैठक का लहजा 💪 “डिलीवरी” का था।

प्रमुख विभागों को सख्त निर्देश दिए गए:

1. निकासी और सीवेज (Drainage & Sewage)

  • वार्डों में कामों की गहन समीक्षा।

  • सिरसी रोड–मुंडियारामसार ड्रेनेज पर फोकस।

  • गोकुलपुरा और गिरधारीपुरा में जलभराव का स्थायी समाधान – अस्थाई पट्टियों से मुक्ति अब जरूरी।

2. बारिश से पहले तैयारी (Pre-Monsoon)

  • बारिश से पहले सभी जरूरी इंतजामात पूरे करने के आदेश। अब “मानसून आया, पानी भरा” वाली स्थिति नहीं चलेगी।

3. सड़क निर्माण पर विशेष जोर (Road Works)

  • समयसीमा और गुणवत्ता, दोनों अनिवार्य।

  • प्रमुख सड़कें : सिरसी–हाथोज लिंक रोड, महाराणा प्रताप रोड (रंगोली गार्डन तक), कालवाड़ रोड, खिरनी फाटक–कानकपुर रूट और बिंदायका एरिया। इन्हें तय समय में पक्का करने का निर्देश।

4. सफाई व्यवस्था (Cleanliness)

  • 206 बीघा डम्पिंग यार्ड पर विस्तार से चर्चा।

  • वैशाली नगर, बालाजी विहार सहित सभी कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश।

5. ROB/RUB और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर

  • कार्यों में तेजी लाने और विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर।

6. पेयजल व्यवस्था (Drinking Water)

  • ट्यूबवेल, ओएचएसआर (ओवरहेड टैंक) और बिसलपुर परियोजना की समीक्षा।

  • जहाँ कहीं पानी की समस्या है, वहाँ प्राथमिकता से समाधान करने का निर्देश।

7. बिजली प्रबंधन (Electricity)

  • 11KV और 132KV हाई टेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड करने का काम तेजी से और सुरक्षित तरीके से पूरा करने के आदेश।

8. स्थानीय विकास कार्य

  • कॉलोनी गेट, पार्क और अन्य सुविधाओं को प्राथमिकता।

अंतिम संदेश: एक साफ और जिम्मेदार कार्यप्रणाली – "समय पर डिलीवरी, कोई बहाना नहीं।"

यह पहली बार नहीं है कि कर्नल राठौड़ ने सिर्फ सुनने की बजाय सुनवाई को एक प्रक्रिया बनाया है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि जनसंवाद अब नीति बनने के बजाय तेज़ी से अमल में बदल रहा है।

आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके की कोई समस्या इस सूची में है? नीचे कमेंट करें।

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