कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का ऐतिहासिक बयान: महिला आरक्षण बिल लोकतंत्र की नई नींव
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 2023 का महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) एक मील का पत्थर है। हाल ही में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस बिल के महत्व को विस्तार से समझाया।
लोकतंत्र की मजबूत करेगा यह बिल
कर्नल राठौड़ ने कहा, "यह बिल केवल एक कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई नींव है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक महिलाएं, जो देश की आधी आबादी हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी, तब तक सही मायने में लोकतांत्रिक विकास संभव नहीं है। यह बिल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, जिससे उनकी आवाज़ नीति-निर्माण का हिस्सा बनेगी।
प्रधानमंत्री मोदी का विजन: 'महिला-नेतृत्व वाला विकास'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से 'महिला-नेतृत्व वाला विकास' (Women-led Development) पर जोर देते आए हैं।
पारंपरिक 'महिला-केंद्रित विकास' (Women-centric Development) से हटकर, यह विजन महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें सशक्तिकरण की ड्राइवर सीट पर बिठाता है। चाहे स्वनिधि योजना हो, उजाला योजना हो, या आज का यह आरक्षण बिल – हर कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णायक बनाने की दिशा में है।
कश्मीर से आवाज
श्रीनगर जैसे संवेदनशील क्षेत्र से इस बिल का समर्थन करना और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करना अत्यंत प्रासंगिक है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि पूरा देश, जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अब महिलाओं के सशक्तिकरण के इस नए युग में एकजुट है।
निष्कर्ष
यह बिल भारत की अध्यक्षता वाले G20 के 'महिला-नेतृत्व वाला विकास' विजन को वास्तविकता में बदलने वाला कदम है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का यह बयान साफ करता है कि आने वाले दिनों में महिलाएं ही भारत के भविष्य का सूत्रधार बनेंगी। जय हिंद!
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