eading Reading कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ -केंद्रीय बजट 2026-27: विकसित भारत के लिए 12 लाख करोड़ का रोडमैप

 

'कर्तव्य भवन' से निकला विकास का ब्लूप्रिंट
केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "भावी पीढ़ियों के विकास का विजन" बताते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इसे 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का रोडमैप कहा है। यह बजट तीन मूल कर्तव्यों पर केंद्रित है: आर्थिक वृद्धि को गति देना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत को साकार करना।

12 लाख करोड़ रुपये से मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर
बजट में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल से गुजरात तक ग्रीन कॉरिडोर, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। शहरी विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये की 'सीईआर' योजना शुरू की गई है, जिससे टियर-2 व टियर-3 शहरों को म्यूनिसिपल बॉण्ड के जरिए विकास के अवसर मिलेंगे।

युवाओं के कौशल और तकनीकी शिक्षा पर जोर
तकनीकी विकास को राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी बताते हुए इस बजट में सेमीकंडक्टर व माइक्रोचिप उत्पादन की सप्लाई चेन विकसित करने पर खास ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं हैं:

  • 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना

  • विश्वविद्यालय टाउन विकसित करना, जहाँ विज्ञान व इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी

  • हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलना

  • दिव्यांगजन के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली बनाना

किसान, महिला सशक्तिकरण और रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा
बजट में किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि खेती संबंधी सवालों का तुरंत जवाब मिल सके। मछली पालन व पशुपालन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सी-मार्ट बनाया जाएगा, जो ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद करेगा।

मध्यम वर्ग को राहत और बैंकिंग सुधार
आयकर रिटर्न में त्रुटियाँ सुधारने के लिए 31 मार्च तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। विदेश यात्रा पर TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए बच्चों की पढ़ाई व परिवार के साथ विदेश घूमना सस्ता होगा। साथ ही, 'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' समिति बनाई जाएगी, जो जनहितैषी नीतियाँ सुझाएगी।

निष्कर्ष
यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग सभी के सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। आधारभूत ढांचे, तकनीकी नवाचार और सामाजिक समावेशन पर इसका फोकस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की राह प्रशस्त करेगा।

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